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| Credit: One india |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में युवाओं के रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों में 2 मिलियन युवाओं को स्किलिंग, 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान किए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा, "इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहलों के तहत 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, स्किलिंग और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया गया है।"
घोषणा के अनुसार, सरकार सभी नए प्रवेशकों को ईपीएफओ के तहत औपचारिक कार्यबल क्षेत्र में एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। यह रोजगार प्रोत्साहन 21 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करेगा। एक महीने का वेतन तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी।
सरकार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और कहा कि वह प्रत्येक अतिरिक्त नौकरी के लिए पहले चार वर्षों के लिए अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी, जिससे 3 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके अलावा, प्रत्येक अतिरिक्त औपचारिक नौकरी के लिए नियोक्ताओं को दो वर्षों के लिए प्रति माह 3000 रुपये का समर्थन प्रदान किया जाएगा, जिससे 5 मिलियन लोगों को लाभ होगा।
नंगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा, "ईपीएफओ में पहली बार कर्मचारियों के लिए नामांकन पर आधारित तीन रोजगार से जुड़ी योजनाएं, अर्थात् नए प्रवेशकों के लिए तीन किस्तों में एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में पहले चार वर्षों में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन और प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह 3000 रुपये की प्रतिपूर्ति, भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।"
इसके अलावा, एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्किलिंग योजना शुरू की जाएगी, जो पांच वर्षों की अवधि में 2 मिलियन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी और 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब और स्पोक मॉडल के तहत उन्नत करेगी।
सरकार अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना भी शुरू करेगी। इसके तहत, 5000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एक बार की सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन करेंगी।